Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana: मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online apply कैसे करें

Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana: 16 सितम्बर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रपति पद की शपथ में हुई “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के शुभारंभ की घोषणा की गई। इसे मुख्यमंत्री अन्नाद्रमुक अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसान या कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों के लिए अधिप्राप्ति पर लागत का 50 प्रतिशत तक का ऑफर कर रही है। इसके साथ ही बिजली कंपनी 11 केवी बिजली लाइन को भी 200 मीटर तक की बिजली आपूर्ति बढ़ाएगी।

इस योजना से किसानों को अच्छी और सस्ती सीक्वेंस सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। योजना के पहले वर्ष में, सरकार का लक्ष्य राज्य भर में 10,000 कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। आगे हम आपको मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट मित्र योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म 2023 के बारे में जानकारी

आर्टिकल का नाम Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form
शुरू की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
लाभार्थी राज्य के किसान
उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन देने हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान करना
अनुदान राशि 50% का अनुदान
राज्य मध्य प्रदेश
साल 2023
आवेदन फॉर्म भरने की  प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://mpkrishi.mp.gov.in/  

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज –

  • किसान का आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • भूमि से जुड़े दस्तावेज (खाता, खेसरा, भूलेख)
  • जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण की सुविधा हेतु)
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर

MP कृषक मित्र योजना की पात्रता –

  • किसान अथवा कृषकों का समूह मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • कृषि पंप कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसानों को कुल लागत का सिर्फ 50 फीसदी ही भुगतान करना होगा. शेष 50% में से 40%
  • राज्य सरकार और 10% बिजली वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Highlights –

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को विद्युत चालित कृषि पंपों के लिए ट्रांसफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है।
  • इस योजना का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत सरकार 3 हार्स पावर या इससे अधिक क्षमता वाले स्थायी कृषि पंपों के लिए ट्रांसफार्मर लगाने पर 50% की सब्सिडी प्रदान करती है।
  • बिजली कंपनी 11 केवी के अधिकतम 200 मीटर केबल के जरिए किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाएगी.
  • ट्रांसफार्मर व बिजली लाइन लगाने का पूरा काम बिजली कंपनी द्वारा किया जाएगा।
  • पहले चरण में इस योजना से राज्य के 10000 किसानों को फायदा होगा.

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online Apply कैसे करें, Step by Step Process –

सेटप-1: मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट रूफटॉप.mpcz.in पर जाएं।

स्टेप-2: वेबसाइट के होम पेज पर लॉगइन सेक्शन में कंज्यूमर लॉगइन पर क्लिक करें।

स्टेप-3: अब इसमें अपना कंज्यूमर आईडी और पासवर्ड डालें। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लॉगइन करें।

स्टेप-4: लॉग इन करने के बाद आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें.

स्टेप-5: इस पेज पर अपनी समग्र आईडी भरें और सबमिट करें।

स्टेप-6: अब आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

स्टेप-7: यहां आपको आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, आधार नंबर, जमीन का विवरण आदि भरना होगा। सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें। इसके बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट करें।

स्टेप-8: सबमिट करने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। – अंत में आपको एप्लिकेशन नंबर मिल जाएगा। नीचे “डाउनलोड पावती” पर क्लिक करके अपनी पावती डाउनलोड करें या इसका प्रिंटआउट लें और इसे सुरक्षित रखें।

इस प्रकार आप बहुत आसानी से एमपी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पूछे गए प्रश्न –

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से आरंभ की गई?

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 20 सितंबर 2023 से आरंभ की गई है।

Krishak Mitra Yojana Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना  के अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार द्वारा लागत राशि का 50% अनुदान दिया जाएगा।

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